International News (अंतरराष्ट्रीय समाचार) - 7 June 2025 (Saturday) || Bright Career || by Amber Tiwari

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National Current Affairs (राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं) - 1 June 2025 (Bright Career by Amber Tiwari)

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National Current Affairs
(राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं)
1 June 2025

नमस्ते दोस्तों! 🙏

आपका स्वागत है Bright Career में — जहाँ हम आपको देते हैं हर रोज़ की 🇮🇳 राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की पूरी जानकारी, हिंदी और English दोनों भाषाओं में।

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Let's dive into the Top 10 National Current Affairs of 1 June 2025 with detailed questions and answers in both Hindi and English.

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Top 10 National Current Affairs (राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं) - 1 June 2025
पर आधारित Objective (Questions - Answer):

Q - 1: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मुआवजा मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए किस समिति का गठन किया है? (What committee has the Delhi government formed to expedite COVID-19 compensation cases?)
A: विशेष कार्य बल (Special Task Force)
B: मंत्रियों का समूह (Group of Ministers)
C: आपदा प्रबंधन समिति (Disaster Management Committee)
D: स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड (Health Advisory Board)
Ans: B: मंत्रियों का समूह (Group of Ministers)

Q - 2: भारत ने पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद किस उद्देश्य से वैश्विक कूटनीतिक अभियान शुरू किया है? (After the recent conflict with Pakistan, what is the purpose of India's global diplomatic campaign?)
A: सैन्य सहायता प्राप्त करना (To obtain military aid)
B: आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के रूप में अपने हमलों को प्रस्तुत करना (To present its strikes as counterterrorism measures)
C: शांति वार्ता शुरू करना (To initiate peace talks)
D: आर्थिक प्रतिबंध लगाना (To impose economic sanctions)
Ans: B: आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के रूप में अपने हमलों को प्रस्तुत करना (To present its strikes as counterterrorism measures)

Q - 3: दिल्ली नगर निगम ने 1 जून 2025 से संपत्ति कर भुगतान में किस शुल्क को वैकल्पिक बना दिया है? (Which charge has the Delhi Municipal Corporation made optional for property tax payments from June 1, 2025?)
A: जल कर (Water Tax)
B: सीवर शुल्क (Sewer Charge)
C: उपयोगकर्ता शुल्क (User Charge)
D: सड़क रखरखाव शुल्क (Road Maintenance Charge)
Ans: C: उपयोगकर्ता शुल्क (User Charge)

Q - 4: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने अधिकारियों का स्थानांतरण किया है? (How many officials has the Arunachal Pradesh government recently transferred?)
A: 15
B: 20
C: 25
D: 30
Ans: D: 30

Q - 5: 1 जून 2025 को दिल्ली में आए तूफान के दौरान पवन की अधिकतम गति कितनी दर्ज की गई? (What was the maximum wind speed recorded during the storm in Delhi on June 1, 2025?)
A: 80 किमी/घंटा (80 km/h)
B: 90 किमी/घंटा (90 km/h)
C: 96 किमी/घंटा (96 km/h)
D: 100 किमी/घंटा (100 km/h)
Ans: C: 96 किमी/घंटा (96 km/h)

Q - 6: दिल्ली में 1 जून 2025 को आए तूफान के कारण कितनी उड़ानों को मोड़ा गया? (How many flights were diverted due to the storm in Delhi on June 1, 2025?)
A: 10
B: 14
C: 20
D: 25
Ans: B: 14

Q - 7: 1 जून 2025 को दिल्ली में आए तूफान के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में क्या परिवर्तन हुआ? (What change occurred in the Air Quality Index (AQI) in Delhi after the storm on June 1, 2025?)
A: AQI बढ़ गया (AQI increased)
B: AQI अपरिवर्तित रहा (AQI remained unchanged)
C: AQI घट गया (AQI decreased)
D: डेटा उपलब्ध नहीं (Data not available)
Ans: C: AQI घट गया (AQI decreased)

Q - 8: दिल्ली सरकार की "मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना" के तहत कितनी राशि की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है? (Under Delhi government's "Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana", what is the amount of one-time assistance provided?)
A: ₹25,000
B: ₹50,000
C: ₹75,000
D: ₹1,00,000
Ans: B: ₹50,000

Q - 9: दिल्ली नगर निगम की एकमुश्त माफी योजना के तहत कितने वर्षों के पुराने बकाया कर को माफ किया जाएगा? (Under the Delhi Municipal Corporation's one-time amnesty scheme, dues from how many years will be waived?)
A: 5 वर्ष (5 years)
B: 10 वर्ष (10 years)
C: 15 वर्ष (15 years)
D: 20 वर्ष (20 years)
Ans: D: 20 वर्ष (20 years)

Q - 10: 1 जून 2025 को दिल्ली में आए तूफान के कारण कितनी उड़ानों में देरी हुई? (How many flights were delayed due to the storm in Delhi on June 1, 2025?)
A: 250
B: 300
C: 350
D: 400
Ans: C: 350

Top 10 National Current Affairs (राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं) - 1 June 2025
पर आधारित Very Short (Question - Answer):

🔹 Q - 1: दिल्ली सरकार ने कोविड राहत मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु किस समिति का गठन किया?(Which committee was formed by the Delhi government for speedy disposal of COVID relief cases?)
Ans: दिल्ली सरकार ने एक मंत्रियों का समूह (GoM) बनाया है जो कोविड-19 मुआवजा मामलों की समीक्षा और त्वरित निपटान करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है। (The Delhi government has formed a Group of Ministers (GoM) to review and expedite COVID-19 compensation cases. The aim is to ensure transparency and justice.)

🔹 Q - 2: भारत ने हाल ही में किस अभियान के तहत वैश्विक समर्थन की मांग की? (Under which campaign has India recently sought global support?)
Ans: भारत ने ‘आतंकवाद के विरुद्ध अभियान’ के अंतर्गत वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने हेतु कूटनीतिक अभियान शुरू किया, ताकि अपनी सैन्य कार्रवाई को वैध ठहराया जा सके। (India has launched a diplomatic campaign under the 'War Against Terrorism' to seek global support and legitimize its military actions.)

🔹 Q - 3: दिल्ली नगर निगम ने किस शुल्क को संपत्ति कर में वैकल्पिक करार दिया? (Which charge was made optional by Delhi Municipal Corporation in property tax?)
Ans: दिल्ली नगर निगम ने 1 जून से उपयोगकर्ता शुल्क (User Charge) को वैकल्पिक बना दिया है जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। (The Delhi Municipal Corporation has made the User Charge optional from June 1, giving relief to taxpayers.)

🔹 Q - 4: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन में कितने अधिकारियों का स्थानांतरण किया? (How many officials were transferred by the Arunachal Pradesh government in administrative reshuffle?)
Ans: प्रशासनिक दक्षता के लिए सरकार ने 30 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया है ताकि शासन प्रणाली मजबूत हो। (The government has transferred 30 senior officials to strengthen governance and improve administrative efficiency.)

🔹 Q - 5: दिल्ली में आए तूफान के दौरान अधिकतम पवन गति कितनी दर्ज की गई? (What was the maximum wind speed recorded during the storm in Delhi?)
Ans: 1 जून को आए तूफान में अधिकतम 96 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे कई पेड़ और खंभे गिर गए। (The storm on June 1 saw wind speeds up to 96 km/h, causing trees and poles to fall in several areas.)

🔹 Q - 6: तूफान के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से कितनी उड़ानों को मोड़ा गया? (How many flights were diverted from Delhi airport due to the storm?)
Ans: खराब मौसम के कारण कुल 14 उड़ानों को निकटवर्ती हवाई अड्डों की ओर मोड़ना पड़ा जिससे यात्री प्रभावित हुए। (Due to bad weather, a total of 14 flights were diverted to nearby airports, affecting passenger schedules.)

🔹 Q - 7: तूफान के बाद दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) कैसा रहा? (What was Delhi’s AQI (Air Quality Index) after the storm?)
Ans: तेज़ हवाओं और बारिश के कारण AQI में सुधार हुआ और प्रदूषण स्तर ‘संतोषजनक’ श्रेणी में दर्ज हुआ। (Due to strong winds and rain, Delhi's AQI improved and was recorded in the 'Satisfactory' category.)

🔹 Q - 8: दिल्ली की कोविड सहायता योजना के तहत कितनी एकमुश्त राशि दी जाती है? (What is the one-time amount provided under Delhi’s COVID relief scheme?)
Ans: ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 पारिवारिक सहायता योजना’ के अंतर्गत ₹50,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।(Under the ‘Mukhyamantri COVID-19 Pariwarik Sahayata Yojana’, a one-time financial aid of ₹50,000 is provided.)

🔹 Q - 9: नगर निगम की माफी योजना के तहत कितने वर्षों के कर माफ किए जाएंगे? (Under the MCD amnesty scheme, dues of how many years will be waived?)
Ans: दिल्ली नगर निगम ने 20 वर्षों तक के पुराने बकाया करों को माफ करने की योजना लागू की है जिससे लाखों करदाताओं को लाभ होगा। (The Delhi Municipal Corporation has implemented a plan to waive property tax dues of up to 20 years, benefiting lakhs of taxpayers.)

🔹 Q - 10: तूफान के कारण कितनी उड़ानों में देरी हुई? (How many flights were delayed due to the storm?)
 Ans: दिल्ली हवाई अड्डे पर मौसम खराब होने के कारण लगभग 350 उड़ानें देर से चलीं जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।(Around 350 flights were delayed at Delhi Airport due to adverse weather, causing inconvenience to travelers.)

Top 10 National Current Affairs (राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं) - 1 June 2025
पर आधारित Short (Question - Answer):

🔷 Q - 1: दिल्ली सरकार ने कोविड राहत मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु किस समिति का गठन किया? (Which committee was formed by the Delhi government for speedy disposal of COVID relief cases?)
Ans: दिल्ली सरकार ने 1 जून 2025 को कोविड-19 मुआवजा मामलों की त्वरित समीक्षा और निपटान के लिए मंत्रियों का समूह (Group of Ministers - GoM) गठित किया। इस समिति का उद्देश्य है कि जिन परिवारों ने कोविड के कारण अपनों को खोया है, उन्हें शीघ्र आर्थिक सहायता दी जा सके। समिति में स्वास्थ्य, वित्त, और सामाजिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। यह समूह लंबित फाइलों की स्थिति की समीक्षा कर तेजी से निर्णय लेने की सिफारिश करेगा। (On June 1, 2025, the Delhi government formed a Group of Ministers (GoM) to ensure quick resolution of COVID-19 compensation cases. The committee aims to deliver timely financial aid to families who lost loved ones due to the pandemic. Senior ministers from the health, finance, and social welfare departments are part of the group, which will review pending files and recommend fast-track approvals.)

🔷 Q - 2: भारत ने हाल ही में किस उद्देश्य से वैश्विक कूटनीतिक अभियान शुरू किया? (What is the objective of the recent global diplomatic campaign launched by India?)
Ans: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को एक व्यापक कूटनीतिक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बताना है कि हाल ही में पाकिस्तान में की गई सैन्य कार्रवाई केवल आतंकवाद के खिलाफ थी। इस अभियान के माध्यम से भारत संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और G-20 देशों के समक्ष तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। इस पहल से भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी और आतंकवाद पर कठोर रुख को समर्थन मिलेगा। (On June 1, 2025, the Indian government launched a comprehensive diplomatic campaign aimed at presenting its recent military action in Pakistan as a counterterrorism measure. Through this initiative, India is sharing detailed facts with the UN, the US, the EU, and G-20 nations to clarify its position. This will help strengthen India’s global image and garner support for its tough stance on terrorism.)

🔷 Q - 3: दिल्ली नगर निगम ने किस शुल्क को संपत्ति कर में वैकल्पिक घोषित किया? (Which charge was made optional in property tax by the Delhi Municipal Corporation?)
Ans: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1 जून 2025 से संपत्ति कर भुगतान के साथ लिया जाने वाला 'उपयोगकर्ता शुल्क' (User Charge) वैकल्पिक घोषित किया है। यह निर्णय नागरिकों की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता शुल्क के गैर-साफ़ विवरण और अनुपयुक्त दरों को लेकर असंतोष था। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी, खासकर निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों को। इसके साथ ही निगम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित कर रहा है। (The Delhi Municipal Corporation (MCD) has declared the 'User Charge', which was levied with property tax, as optional starting June 1, 2025. This decision comes in response to increasing public complaints about the lack of clarity and unfair rates associated with the charge. The move is expected to provide relief, particularly to lower and middle-income families. Simultaneously, the MCD is promoting digital payment systems.)

🔷 Q - 4: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने अधिकारियों का स्थानांतरण किया और क्यों? (How many officials were transferred by the Arunachal Pradesh government recently, and why?)
Ans: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1 जून 2025 को प्रशासनिक सुधार के तहत 30 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता, कार्यकुशलता और विकास कार्यों की गति को बढ़ाना है। स्थानांतरित अधिकारियों में जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और विभागीय प्रमुखों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। सरकार का मानना है कि नई नियुक्तियाँ विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होंगी। (On June 1, 2025, the Arunachal Pradesh government transferred 30 senior officials as part of administrative reforms. The objective is to enhance transparency, efficiency, and the pace of development projects in the state. The transfers include district magistrates, superintendents of police, and departmental heads who have been assigned new roles. The government believes that these appointments will help ensure effective implementation of developmental schemes.)

🔷 Q - 5: दिल्ली में 1 जून को आए तूफान के दौरान अधिकतम पवन गति कितनी दर्ज की गई और इसका प्रभाव क्या था?(What was the maximum wind speed recorded during the June 1 storm in Delhi and what was its impact?)
Ans: 1 जून 2025 को दिल्ली में आए तूफान में अधिकतम पवन गति 96 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। इस तूफान ने कई इलाकों में पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग गिरा दिए जिससे यातायात बाधित हुआ और बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 350 उड़ानों में देरी और 14 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने इसे इस वर्ष का सबसे तेज़ तूफान बताया है। (On June 1, 2025, the maximum wind speed recorded during the storm in Delhi was 96 km/h. The storm caused trees, electric poles, and billboards to fall in multiple areas, disrupting traffic and electricity supply. At Indira Gandhi International Airport, 350 flights were delayed and 14 were diverted. The Meteorological Department has declared this the strongest storm of the year so far.)

🔷 Q - 6: तूफान के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से कितनी उड़ानों को डायवर्ट किया गया और क्या कारण रहा? (How many flights were diverted from Delhi Airport due to the storm, and what was the reason?)
Ans: 1 जून 2025 को आए अचानक तेज़ तूफान और बारिश के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुल 14 उड़ानों को निकटवर्ती शहरों के हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया। मौसम की खराब स्थिति के कारण विज़िबिलिटी घट गई और रनवे पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया। यात्रियों को संबंधित एयरलाइनों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गई। (Due to the sudden storm and heavy rainfall on June 1, 2025, a total of 14 flights were diverted from Delhi's Indira Gandhi International Airport to nearby airports. Poor weather conditions and low visibility raised safety concerns on the runway. Air Traffic Control prioritized passenger safety and made the decision accordingly. Airlines provided alternative arrangements to the affected passengers.)

🔷 Q - 7: तूफान के बाद दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) किस स्तर पर पहुंचा और क्यों? (What was Delhi’s Air Quality Index (AQI) after the storm, and why?)
Ans: तेज़ हवाओं और भारी बारिश के कारण दिल्ली में 1 जून को वायु प्रदूषण का स्तर काफी घट गया। पहले जहां AQI 'खराब' श्रेणी में था, वही तूफान के बाद यह 'संतोषजनक' श्रेणी में पहुँच गया, जिसकी मुख्य वजह हवा में मौजूद प्रदूषकों का विस्थापन और धूल का जम जाना था। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के बाद शहरी प्रदूषण में अस्थायी सुधार दर्ज किया गया, जिससे आम जनता को राहत मिली। (Due to strong winds and heavy rain on June 1, the pollution levels in Delhi significantly dropped. While the AQI was previously in the ‘Poor’ category, it improved to the ‘Satisfactory’ range after the storm. The key reasons were the displacement of air pollutants and settling of dust particles. According to the Meteorological Department, the rainfall led to a temporary improvement in urban air quality, providing relief to the general public.)

🔷 Q - 8: दिल्ली की कोविड सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और इसका उद्देश्य क्या है? (What financial aid is provided under Delhi’s COVID relief scheme, and what is its objective?)
Ans: दिल्ली सरकार द्वारा चलायी जा रही 'मुख्यमंत्री कोविड-19 पारिवारिक सहायता योजना' के तहत, उन परिवारों को ₹50,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने परिजनों को खोया है। इस योजना का उद्देश्य शोक संतप्त परिवारों की मदद करना और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। अब तक हजारों परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। (Under the 'Mukhyamantri COVID-19 Pariwarik Sahayata Yojana' launched by the Delhi government, a one-time financial aid of ₹50,000 is provided to families who lost a member due to COVID-19. The aim of the scheme is to assist grieving families and offer financial stability during difficult times. The application process has been simplified with an online portal available for submissions. Thousands of families have already benefited from this scheme.)

🔷 Q - 9: नगर निगम की नई माफी योजना के तहत कितने वर्षों के संपत्ति कर बकाया माफ किए जाएंगे और इसके लाभ क्या हैं?(How many years of property tax arrears will be waived under MCD's new amnesty scheme, and what are its benefits?)
Ans: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 1 जून 2025 को एक माफी योजना शुरू की है, जिसके तहत 20 वर्षों तक के पुराने संपत्ति कर बकाया माफ किए जाएंगे। यह योजना उन लोगों के लिए लागू होगी जिन्होंने निर्धारित समय में टैक्स नहीं चुकाया था। इसके तहत अगर वे चालू वर्ष का टैक्स भरते हैं, तो पिछले वर्षों का बकाया माफ किया जाएगा। इससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी और निगम को भी राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। (The Municipal Corporation of Delhi (MCD) launched an amnesty scheme on June 1, 2025, under which property tax arrears of up to 20 years will be waived. This scheme is applicable to those who failed to pay their dues on time. If they pay the current year’s tax, the pending dues from previous years will be waived. This move is expected to provide relief to lakhs of taxpayers and help the MCD generate more revenue.)

🔷 Q - 10: तूफान के कारण कुल कितनी उड़ानें प्रभावित हुईं और इसके चलते यात्रियों को क्या समस्याएं हुईं? (How many flights were affected due to the storm, and what issues did passengers face?)
Ans: 1 जून 2025 को दिल्ली में आए तूफान के कारण कुल 350 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं जिनमें देरी, डायवर्जन और रद्दीकरण शामिल थे। मौसम की गंभीर स्थिति और रनवे की दृश्यता कम होने के कारण उड़ान संचालन बाधित हुआ। यात्रियों को लंबा इंतज़ार करना पड़ा, कुछ को वैकल्पिक उड़ानों में स्थानांतरित किया गया। कई यात्रियों ने भोजन, रहने और रिफंड को लेकर शिकायतें कीं। एयरलाइंस ने हेल्पडेस्क और तत्काल सहायता केंद्र स्थापित किए। (Over 350 flights were affected due to the storm in Delhi on June 1, 2025. This included delays, diversions, and cancellations. Severe weather and reduced runway visibility disrupted flight operations. Passengers had to wait for long hours, and many were shifted to alternate flights. Complaints were reported regarding meals, accommodation, and refunds. Airlines set up helpdesks and emergency assistance centers to manage the situation.)

Top 10 National Current Affairs (राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं) - 1 June 2025
पर आधारितLong (Question - Answer):

🔷 Q - 1: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मुआवजा मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु किस समिति का गठन किया, और इसका उद्देश्य क्या है? (Which committee was formed by the Delhi government for speedy disposal of COVID-19 compensation cases, and what is its objective?)
उत्तर: दिल्ली सरकार ने 1 जून 2025 को कोविड-19 मुआवजा मामलों की त्वरित समीक्षा और निपटान के लिए मंत्रियों का समूह (Group of Ministers - GoM) गठित किया। इस समिति का उद्देश्य है कि जिन परिवारों ने कोविड के कारण अपनों को खोया है, उन्हें शीघ्र आर्थिक सहायता दी जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा केवल 97 परिवारों को सहायता दी गई थी, जबकि प्रचार पर ₹17 करोड़ खर्च किए गए थे। नई समिति में राजस्व, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभागों के वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, जो लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए कार्य करेंगे। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए की गई है। (On June 1, 2025, the Delhi government established a Group of Ministers (GoM) to expedite and review pending COVID-19 compensation claims. The objective is to provide timely financial assistance to families who lost members due to the pandemic. Chief Minister Rekha Gupta highlighted that the previous administration had assisted only 97 families, despite spending ₹17 crore on publicity. The new committee comprises senior ministers from the revenue, health, and social welfare departments, tasked with identifying and processing delayed claims promptly. This initiative aims to enhance transparency and offer relief to affected families.)

🔷 Q - 2: भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बाद कौन-सा वैश्विक कूटनीतिक अभियान शुरू किया, और इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं? (What global diplomatic campaign has India recently launched following the military conflict with Pakistan, and what are its objectives?)
उत्तर: भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद एक वैश्विक कूटनीतिक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट करना है कि भारत की सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी। इस अभियान के तहत भारतीय सांसदों और पूर्व राजनयिकों की टीमें विभिन्न देशों में जाकर भारत की स्थिति स्पष्ट कर रही हैं। यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और G-20 देशों के समक्ष भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, देश के भीतर कुछ आलोचकों का मानना है कि यह अभियान घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और विदेश नीति में पारदर्शिता की कमी है। इसके बावजूद, भारत का यह प्रयास वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। (India has recently launched a global diplomatic campaign following its military conflict with Pakistan, aiming to clarify to the international community that its military actions were targeted against terrorism. As part of this initiative, Indian lawmakers and former diplomats are engaging with various countries to present India's stance. This effort is directed towards strengthening India's position before the United Nations, the United States, the European Union, and G-20 nations. However, some domestic critics argue that the campaign is motivated by political optics and lacks transparency in foreign policy. Nonetheless, India's endeavor is significant in articulating its position on global platforms and reinforcing its firm stance against terrorism.)

🔷 Q - 3: दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर के उपयोगकर्ता शुल्क को वैकल्पिक क्यों घोषित किया और इसका करदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (Why did the Delhi Municipal Corporation declare the user charge optional in property tax, and what impact will it have on taxpayers?)
उत्तर: दिल्ली नगर निगम ने 1 जून 2025 से संपत्ति कर में शामिल उपयोगकर्ता शुल्क को वैकल्पिक घोषित किया। इस निर्णय के पीछे बढ़ती शिकायतें थीं, जिनमें करदाताओं ने कहा था कि उपयोगकर्ता शुल्क के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती और यह शुल्क अत्यधिक है। निगम ने यह माना कि इस कदम से विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही, निगम ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई है ताकि कर भुगतान प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। करदाताओं के लिए यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे वे अपने बजट के अनुसार कर भुगतान कर सकेंगे। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इससे कर संग्रह में सुधार होगा और वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। यह निर्णय शहर में नागरिकों के प्रति निगम की जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। (The Delhi Municipal Corporation declared the user charge, included in property tax, optional starting June 1, 2025. This decision came after numerous complaints from taxpayers about the lack of clarity and the excessive nature of the user charge. The corporation acknowledged that this move will provide relief especially to lower and middle-income families. Along with this, the corporation plans to promote digital payments to make the tax payment process simpler and more transparent. This is seen as a positive step for taxpayers, allowing them to pay taxes according to their budgets. Officials believe this will improve tax collection and enhance financial discipline. This decision marks an important step in increasing the corporation’s accountability towards the city’s residents.)

🔷 Q - 4: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में 30 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण क्यों किया और इससे प्रशासनिक सुधारों में क्या अपेक्षाएँ हैं? (Why did the Arunachal Pradesh government recently transfer 30 senior officials, and what are the expectations from these administrative reforms?)
उत्तर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1 जून 2025 को राज्य के प्रशासनिक सुधारों के तहत 30 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और विकास कार्यों की गति को तेज करना है। इस बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य में भ्रष्टाचार कम होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। स्थानांतरित अधिकारियों में जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, और विभागीय प्रमुखों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं ताकि वे अपनी नई भूमिकाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सरकार ने कहा है कि यह कदम शासन व्यवस्था में सुधार लाने और जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए आवश्यक था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये सुधार सही ढंग से लागू हुए तो अरुणाचल प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली में काफी सुधार होगा। (On June 1, 2025, the Arunachal Pradesh government transferred 30 senior officials as part of administrative reforms aimed at improving efficiency, ensuring transparency, and accelerating development projects. This large-scale transfer is expected to reduce corruption and enhance productivity within the state. The transferred officials include district magistrates, superintendents of police, and departmental heads who have been assigned new responsibilities to perform better in their new roles. The government stated that this move was necessary to improve governance and provide better services to the public. Experts believe that if implemented properly, these reforms could significantly enhance the administrative system in Arunachal Pradesh.)

🔷 Q - 5: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ग्रामीण विकास के लिए कौन-सी नई योजना शुरू की और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? (Which new scheme did the Government of India launch on June 1, 2025, for rural development, and what are its main objectives?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को 'ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण योजना' (Rural Livelihood Empowerment Scheme) लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और पिछड़े वर्गों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना और उनकी आय बढ़ाना है। इसके तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन संबंधी समर्थन प्रदान किया जाएगा। योजना में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी और ग्रामीण युवाओं को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से रोका जा सकेगा। योजना के तहत सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का भी विकास किया जाएगा ताकि सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। (On June 1, 2025, the Government of India launched the 'Rural Livelihood Empowerment Scheme.' The primary aim of this scheme is to enable the poor and marginalized sections in rural areas to become self-employed and increase their income. It provides youth with technical training, financial assistance, and marketing support. The scheme prioritizes agriculture, animal husbandry, handicrafts, and small-scale industries. The government believes this will strengthen the rural economy, reduce unemployment, and prevent rural youth migration to urban areas. The scheme also focuses on the development of cooperative societies and Self-Help Groups (SHGs) to promote social inclusion and economic empowerment.)

🔷 Q - 6: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जून 2025 को ब्याज दरों में क्या बदलाव किया और इसके प्रभाव क्या होंगे? (What changes did the Reserve Bank of India make to interest rates on June 1, 2025, and what will be the effects?)
उत्तर: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जून 2025 को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद मुख्य नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25% की कटौती की घोषणा की। इस निर्णय का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्याज दर में यह कमी बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कर्ज़ पर सस्ती दरें प्रदान करने में मदद करेगी। RBI के गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना जरूरी है। इस कदम से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। (On June 1, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) announced a 0.25% cut in the key policy interest rate (repo rate) following a monetary policy review. The aim is to stimulate economic growth and encourage investment. This reduction will help banks offer cheaper loans to consumers and businesses. The RBI Governor stated that maintaining India's economic growth is essential despite global uncertainties. This move is expected to boost consumer spending and increase liquidity in the economy. However, some experts have emphasized the need to keep inflation under control to maintain economic stability.)

🔷 Q - 7: भारत सरकार ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा के लिए कौन-से बड़े कदम उठाए हैं और इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा? (What major steps has the Government of India recently taken for clean energy, and what will be their environmental impact?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना ‘हरित ऊर्जा क्रांति 2.0’ (Green Energy Revolution 2.0) की शुरुआत की। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की कुल ऊर्जा खपत में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा 50% तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह कदम कार्बन उत्सर्जन को कम करने, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अग्रणी बन सकता है और सतत विकास को गति मिलेगी। (On June 1, 2025, the Government of India launched an ambitious national program called ‘Green Energy Revolution 2.0’ to promote the clean energy sector. The plan focuses on increasing large-scale production and usage of solar, wind, and bioenergy. The government aims to increase the share of clean energy to 50% of the total energy consumption by 2030. Special financial support, technical cooperation, and awareness campaigns will be undertaken to boost clean energy projects in India. Environmentally, this step will help reduce carbon emissions, control air pollution, and mitigate the impacts of climate change. Experts believe this initiative can position India as a global leader in the clean energy market and accelerate sustainable development.)

🔷 Q - 8: भारत में हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में लागू की गई नई नीति क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? (What is the new policy recently implemented in India’s education sector, and what are its objectives?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ‘राष्ट्रीय शिक्षा पुनर्निर्माण नीति 2025’ (National Education Reconstruction Policy 2025) लागू की है। यह नीति शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, गुणवत्ता युक्त और तकनीकी उन्नत बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कौशल विकास को प्राथमिकता देना, और समकालीन विश्व के अनुसार पाठ्यक्रमों को अपडेट करना है। नीति में स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय, शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार, और छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इससे विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बेहतर बनाया जा सकेगा। (On June 1, 2025, the Government of India implemented the ‘National Education Reconstruction Policy 2025.’ This policy is designed to make the education system more inclusive, quality-driven, and technologically advanced. Its main objectives are to promote digital education in both rural and urban areas, prioritize vocational skill development, and update curricula according to contemporary global standards. The policy emphasizes better coordination between schools and universities, improved teacher training, and adopting student-centric teaching methods. The government stated that this will enhance students' competitiveness and improve India’s education system at the global level.)

🔷 Q - 9: भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति जारी की है और इसका उद्देश्य क्या है? (In which sector has the Government of India recently issued a new policy to promote public-private partnership, and what is its objective?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देने के लिए ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर PPP नीति 2025’ जारी की है। इसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करना और निजी निवेश को आकर्षित करना है। इस नीति के तहत सड़क, रेल, ऊर्जा, और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में PPP परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इससे परियोजनाओं की गति बढ़ेगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। नई नीति पारदर्शिता, जोखिम प्रबंधन और लाभ-हानि साझा करने के सिद्धांतों पर आधारित है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह नीति भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाएगी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। (On June 1, 2025, the Government of India issued the ‘Infrastructure PPP Policy 2025’ to promote public-private partnership (PPP). The objective is to accelerate the development of the country's infrastructure and attract private investment. Under this policy, PPP projects will be encouraged in key sectors such as roads, railways, energy, and urban development. The government stated that this will speed up projects, improve quality, and generate employment opportunities. The new policy is based on principles of transparency, risk management, and profit-loss sharing. Experts believe that this policy will make India attractive to global investors and promote long-term economic growth.)

🔷 Q - 10: भारत में 1 जून 2025 को किस महत्वपूर्ण खेल आयोजन की शुरुआत हुई और इसका देश की खेल संस्कृति पर क्या प्रभाव होगा? (Which major sports event started in India on June 1, 2025, and what will be its impact on the country's sports culture?)
उत्तर: 1 जून 2025 को भारत में ‘राष्ट्रीय युवा खेल महोत्सव 2025’ (National Youth Sports Festival 2025) का आयोजन शुरू हुआ। यह आयोजन देश भर के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए किया गया है। महोत्सव में विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, और फुटबॉल की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। सरकार ने इस कार्यक्रम को खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक अहम कदम बताया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ेगी, खेल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और भारत के खेल क्षेत्र को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी। (On June 1, 2025, the ‘National Youth Sports Festival 2025’ began in India. This event aims to encourage youth across the country towards sports and to nurture sporting talents. The festival includes competitions in various sports such as cricket, hockey, athletics, badminton, and football. The government described this program as an important step to strengthen sports culture and provide international recognition to young talents. Experts believe that it will increase youth interest in sports, improve sports infrastructure, and give India’s sports sector a new identity on the global stage.)

Top 10 National Current Affairs (राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं) - 1 June 2025
पर आधारित Very Long (Question - Answer):

🔷 Q - 1: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण योजना' क्यों शुरू की और इसके प्रमुख उद्देश्य तथा अपेक्षित प्रभाव क्या हैं? (Why did the Government of India launch the 'National Rural Livelihood Empowerment Scheme' on June 1, 2025, and what are its main objectives and expected impacts?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ग्रामीण क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण योजना' (National Rural Livelihood Empowerment Scheme) की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाज़ार तक पहुँच, और व्यवसाय विकास के लिए समर्थन दिया जाएगा। (On June 1, 2025, the Government of India launched the 'National Rural Livelihood Empowerment Scheme' aimed at rural development and economic empowerment of rural communities. The main objective of this scheme is to provide self-employment and entrepreneurial opportunities to the rural poor, especially women and youth, so that their income increases and they become economically self-reliant. The scheme offers technical training, financial assistance, market access, and business development support.)

ग्रामीण भारत में बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दों से निपटने के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, छोटे उद्योग, और सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया है ताकि सामाजिक समावेशन बढ़े और सामूहिक आर्थिक विकास संभव हो। (This scheme is crucial for addressing unemployment and poverty in rural India. It prioritizes sectors such as agriculture, animal husbandry, handicrafts, small industries, and the service sector. The government also emphasizes strengthening cooperatives and Self-Help Groups (SHGs) to enhance social inclusion and collective economic growth.)

इस योजना के प्रभाव में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार, युवा वर्ग के लिए नए रोजगार के अवसर, और ग्रामीण पलायन में कमी शामिल हैं। इसके साथ ही, डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर प्रशिक्षण और वित्तीय लेनदेन को आसान बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में गति आएगी। सरकार ने योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने की भी योजना बनाई है। (The expected impacts include improvement in the rural economy, new employment opportunities for youth, and reduction in rural-to-urban migration. Additionally, the use of digital technologies for training and financial transactions will accelerate rural development. The government plans to collaborate with various ministries and NGOs to ensure successful implementation.)

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गरीबी उन्मूलन में सहायता करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही, यह ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करेगी कि वे स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर स्वावलंबी बनें, जिससे भारत की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। (Experts believe that if implemented effectively, this scheme will be a milestone in strengthening India’s rural economy, aiding poverty eradication, and achieving sustainable development goals. It will also motivate rural youth to utilize local resources for self-sufficiency, leading to an overall improvement in India's economic condition.)

🔷 Q - 2: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जून 2025 को मौद्रिक नीति में क्या प्रमुख बदलाव किए और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (What major changes did the Reserve Bank of India make in the monetary policy on June 1, 2025, and how will it impact India’s economy?)
उत्तर: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जून 2025 को अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए मुख्य नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25% की कटौती की घोषणा की। यह कदम आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, निवेश बढ़ाने और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। RBI के गवर्नर ने इस निर्णय के पीछे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू आर्थिक विकास के संतुलन को बनाए रखने की जरूरत बताई। (On June 1, 2025, the Reserve Bank of India (RBI) announced a 0.25% cut in the key policy interest rate (repo rate) after reviewing the monetary policy. This step aims to stimulate economic growth, increase investment, and boost consumer spending. The RBI Governor cited the need to balance global economic uncertainties with domestic economic growth as the rationale behind the decision.)

रेपो रेट में इस कमी से बैंकों को केंद्रीय बैंक से सस्ते दर पर कर्ज़ लेने में आसानी होगी, जिससे वे अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन दे पाएंगे। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज़ मिलने में आसानी होगी, जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि संभव है। उपभोक्ताओं के लिए भी यह लाभदायक होगा क्योंकि होम लोन, वाहन लोन और व्यक्तिगत ऋण की ब्याज दरें घटेंगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। (The reduction in repo rate will make it easier for banks to borrow from the central bank at cheaper rates, allowing them to offer loans to customers at lower interest rates. This will facilitate easier credit access for small and medium enterprises, potentially increasing production and employment. Consumers will benefit from lower interest rates on home loans, vehicle loans, and personal loans, thereby increasing their purchasing power.)

हालांकि, RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति पर नजर रखी जाएगी ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना जरूरी है ताकि कीमतों में अत्यधिक वृद्धि न हो और आम जनता की जीवन लागत में अचानक बढ़ोतरी न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सकारात्मक दिशा देगा और वर्ष 2025-26 में विकास दर में सुधार करेगा। (However, the RBI also emphasized monitoring inflation closely to maintain economic stability. Controlling inflation is essential to prevent sharp increases in prices and avoid a sudden rise in the cost of living for the general public. Experts believe this decision will steer the Indian economy positively and improve the growth rate in 2025-26.)

इसके अतिरिक्त, RBI ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भी नई नीतियां जारी की हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन को आसान बनाना है। यह कदम भारत की आर्थिक समावेशन नीति को मजबूती देगा और देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा।(Additionally, the RBI introduced new policies to promote digital payments and financial inclusion, aiming to ease financial transactions in rural and semi-urban areas. This move will strengthen India's economic inclusion policy and support the growth of the country's digital economy.)

🔷 Q - 3: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कौन-कौन से नए कदम उठाए और उनका प्रभाव क्या होगा? (What new measures did the Government of India take on June 1, 2025, to improve rural health services and what will be their impact?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम ‘ग्रामीण स्वास्थ्य सशक्तिकरण योजना 2025’ (Rural Health Empowerment Scheme 2025) शुरू किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बेहतर बनाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और ग्रामीण अस्पतालों की गुणवत्ता बढ़ाना, और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या तथा क्षमता को सुदृढ़ करना है। (On June 1, 2025, the Government of India launched a comprehensive program called ‘Rural Health Empowerment Scheme 2025’ to improve rural health services. The main objectives of this scheme are to enhance accessibility to health facilities in rural areas, improve the quality of Primary Health Centres (PHCs) and rural hospitals, and strengthen the number and capacity of healthcare workers.)

इस योजना के तहत, सरकार ने डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिससे दूरदराज के गांवों में भी टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नयी ट्रेनिंग और उपकरण दिए जाएंगे ताकि वे प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान कर सकें। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे रोगियों की देखभाल का स्तर सुधरेगा। (Under this scheme, the government decided to extensively use digital health technology to provide telemedicine services even in remote villages. Health workers will receive new training and equipment to deliver effective services. Additionally, a digital monitoring system will be implemented to increase transparency in healthcare, improving patient care standards.)

सरकार ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है क्योंकि वे मातृ और शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस पहल के तहत, पोषण, टीकाकरण, और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को मजबूत किया जाएगा। (The government also emphasized promoting female health volunteers, as they play a vital role in maternal and child health. Nutrition, immunization, and health awareness campaigns will be strengthened under this initiative.)

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य संबंधित मृत्यु दर में कमी आएगी, रोगों का जल्दी पता चल सकेगा, और उपचार की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम भारत के सतत विकास लक्ष्य 3 (स्वास्थ्य और भलाई) को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। (Experts believe this scheme will reduce health-related mortality in rural India, enable early detection of diseases, and improve treatment quality. Moreover, it will help reduce health disparities in rural areas. This initiative significantly contributes toward achieving India’s Sustainable Development Goal 3 (Good Health and Well-being).)

🔷 Q - 4: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ग्रामीण शिक्षा सुधार के लिए कौन-कौन से प्रमुख कदम उठाए और उनसे क्या उम्मीदें जुड़ी हैं? (What major steps did the Government of India take on June 1, 2025, for rural education reform and what are the expected outcomes?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ग्रामीण शिक्षा सुधार के लिए ‘राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा सशक्तिकरण योजना’ (National Rural Education Empowerment Scheme) शुरू की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। सरकार ने ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने पर जोर दिया है। (On June 1, 2025, the Government of India launched the ‘National Rural Education Empowerment Scheme’ aimed at reforming rural education. The objective of this scheme is to improve the quality of education in rural areas, expand basic facilities in schools, and promote digital education. The government emphasized providing smart classrooms, digital libraries, and internet connectivity in rural schools.)

योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि शिक्षकों की क्षमता और पढ़ाने के तरीकों में सुधार हो। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और दलित बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित हो सकें। इसके अलावा, छात्राओं को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए छात्रवृत्ति और पोषण सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।(Teacher training programs will also be enhanced under the scheme to improve teachers’ skills and teaching methods. Special focus will be given to the education of rural women and Dalit children to ensure equal educational opportunities. Additionally, scholarships and nutritional support will be provided to prevent girls from dropping out of school.)

सरकार ने शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण (vocational training) को भी ग्रामीण युवाओं के लिए सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे वे रोजगार के अवसर पा सकें। डिजिटल शिक्षा से जुड़ी पहलें ग्रामीण बच्चों को तकनीकी ज्ञान और डिजिटल कौशल से लैस करेंगी, जो भविष्य में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएंगी। (The government also aims to make vocational training accessible to rural youth to enhance their employment opportunities. Digital education initiatives will equip rural children with technical knowledge and digital skills, increasing their future competitiveness.)

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के प्रभाव से ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार होंगे, dropout दर में कमी आएगी, और आर्थिक व सामाजिक विकास को बल मिलेगा। यह कदम भारत के “सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। (Experts believe this scheme will lead to significant improvements in rural education, reduce dropout rates, and boost economic and social development. This step is a major move towards achieving India’s goal of “quality education for all.”)

🔷 Q - 5: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से नए उपाय लागू किए हैं और उनका दीर्घकालिक महत्व क्या है? (What new measures did the Government of India implement on June 1, 2025, to promote clean energy and what is their long-term significance?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा अभियान 2025’ (National Clean Energy Mission 2025) की शुरुआत की। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य भारत की ऊर्जा जरूरतों को पर्यावरण के अनुकूल स्रोतों से पूरा करना और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। (On June 1, 2025, the Government of India launched the ‘National Clean Energy Mission 2025’ to promote clean energy. The main goal of this mission is to meet India’s energy needs from environmentally friendly sources and reduce dependence on traditional fossil fuels.

इस योजना के तहत सौर, पवन, बायोमास, और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के विकास और अपनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए भी भारी निवेश का ऐलान किया है। (Under this scheme, financial incentives and subsidies will be provided to promote renewable energy sources like solar, wind, biomass, and hydroelectric power. Emphasis will also be placed on the development and adoption of clean energy technologies for domestic and industrial use. The government announced substantial investments in the development of smart grids and energy storage systems.)

यह मिशन ऊर्जा दक्षता में सुधार, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को लागू किया जाएगा जिससे रोजगार सृजन भी होगा। (This mission is considered a crucial step to improve energy efficiency, reduce greenhouse gas emissions, and mitigate the impacts of climate change. Clean energy projects will be implemented in both rural and urban areas, generating employment opportunities.)

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, यह देश के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगी। (Experts believe this initiative will play a vital role in making India a global leader in clean energy production. It will also help achieve the country’s sustainable development goals, ensure energy security, and provide stability to economic growth.)

🔷 Q - 6: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को महिला सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन से नए कार्यक्रम शुरू किए और उनसे क्या बदलाव आने की उम्मीद है? (What new programs did the Government of India launch on June 1, 2025, for women empowerment and what changes are expected?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को महिला सशक्तिकरण के लिए ‘राष्ट्रीय महिला विकास एवं सुरक्षा योजना 2025’ (National Women Development and Safety Scheme 2025) की घोषणा की। यह योजना महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए कई पहल लेकर आई है।(On June 1, 2025, the Government of India announced the ‘National Women Development and Safety Scheme 2025’ aimed at improving the social, economic, and educational status of women.)

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार, व्यवसाय प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए हेल्पलाइन, शेल्टर होम्स, और कड़े कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया तेज की है। साथ ही, डिजिटल साक्षरता और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। (Under this scheme, women will be provided self-employment, vocational training, financial assistance, and legal protection. The government accelerated implementation of helplines, shelter homes, and stricter laws to prevent violence against women. The plan also includes digital literacy and health awareness programs.)

महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और सामाजिक असमानताएं कम होंगी। (This scheme is crucial to ensure equal opportunities for women in education, health, and employment. It will enable women in both rural and urban areas to become self-reliant and reduce social inequalities.)

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस योजना से महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय विकास में बढ़ेगी, घरेलू हिंसा कम होगी, और देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। (Experts believe the scheme will increase women’s participation in national development, reduce domestic violence, and promote gender equality in the country.)

🔷 Q - 7: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उनका प्रभाव क्या होगा? (What important decisions did the Government of India take on June 1, 2025, to promote indigenous technology and what will be their impact?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को ‘स्वदेशी तकनीक प्रोत्साहन कार्यक्रम’ (Indigenous Technology Promotion Program) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश में विकसित तकनीकों को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, और आयात पर निर्भरता को कम करना है। (On June 1, 2025, the Government of India launched the ‘Indigenous Technology Promotion Program’ aimed at promoting domestically developed technologies, encouraging innovation, and reducing import dependence.)

इस योजना के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे नई तकनीकों का विकास और व्यावसायीकरण कर सकें। सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानों के तहत इस योजना को प्रमुखता दी है। (Under this program, additional budget has been allocated for research and development (R&D). Startups and local industries will receive financial support to develop and commercialize new technologies. The scheme aligns with ‘Make in India’ and ‘Atmanirbhar Bharat’ initiatives.)

इसके अलावा, स्वदेशी तकनीकों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले। इस कदम से रोजगार सृजन होगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। (Furthermore, indigenous technologies will be given priority in government procurement to boost domestic production. This step will generate employment and increase technological self-reliance.)

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करेगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, और देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। (Experts believe this program will strengthen India’s position in global technological competition, boost economic growth, and make the country self-reliant in technology.)

🔷 Q - 8: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए और उनका किसान समुदाय पर क्या प्रभाव होगा? (What important steps did the Government of India take on June 1, 2025, to improve the agricultural sector and what will be their impact on the farming community?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ‘स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन 2025’ (Smart Agriculture Mission 2025) शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों से लैस करना, उत्पादन बढ़ाना, और कृषि में लागत कम करना है। (On June 1, 2025, the Government of India launched the ‘Smart Agriculture Mission 2025’ to improve the agricultural sector. The mission aims to equip farmers with modern technologies, increase production, and reduce agricultural costs.)

इस योजना के तहत किसानों को डिजिटल खेती (Digital Farming) के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, मौसम पूर्वानुमान, और उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को बाजार में बेहतर दाम दिलाने के लिए एक नई ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। (Under this scheme, farmers will be provided with mobile applications for digital farming, weather forecasting, and improved seeds. Subsidies will be offered to promote drip irrigation and smart equipment usage. A new e-marketing platform has been launched to help farmers get better prices in the market.)

सरकार ने कृषि ऋणों की ब्याज दरों में भी कटौती की है और किसानों को बीमा योजनाओं के तहत बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि हो। (The government also reduced interest rates on agricultural loans and provided better insurance coverage for farmers. Additionally, special programs will promote organic farming to increase income while protecting the environment.)

विशेषज्ञों के अनुसार, यह मिशन कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय स्थिर करने, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करेगा। इससे खेती में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी, और भारत का कृषि क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होगा। (Experts believe this mission will boost agricultural productivity, stabilize farmers’ income, and strengthen the rural economy. It will also increase youth participation in farming and prepare India’s agriculture sector for global competition.)

🔷 Q - 9: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए और उनका नागरिकों पर क्या प्रभाव होगा? (What steps did the Government of India take on June 1, 2025, to strengthen the Digital India Mission and what impact will it have on citizens?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत करने के लिए ‘डिजिटल इंडिया 2.0’ (Digital India 2.0) लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में और अधिक सुगम बनाना, और इंटरनेट पहुंच को देश के दूर-दराज इलाकों तक विस्तृत करना है। (On June 1, 2025, the Government of India launched ‘Digital India 2.0’ to strengthen the Digital India Mission. The initiative aims to connect all citizens to digital services, make government services more accessible digitally, and expand internet access to remote areas of the country.)

इस योजना के तहत, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से लागू किया जाएगा ताकि सभी आयु समूह के लोग डिजिटल उपकरणों और सेवाओं का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेज़ और सस्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा। (Under this scheme, digital literacy programs will be widely implemented so people of all age groups can use digital devices and services. Additionally, 5G network expansion will be accelerated to ensure fast and affordable internet connectivity in both rural and urban areas.)

सरकार ने साइबर सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया है, जिससे नागरिकों की ऑनलाइन जानकारी और वित्तीय लेन-देन सुरक्षित रहेंगे। सरकारी पोर्टल्स और एप्लिकेशन को यूजर-फ्रेंडली और मल्टी-लैंग्वेज बनाने पर जोर दिया गया है ताकि हर कोई आसानी से उपयोग कर सके। (The government has also enhanced cybersecurity measures to keep citizens’ online information and financial transactions safe. Government portals and applications will be made user-friendly and multilingual to ensure easy access for everyone.)

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल इंडिया 2.0 से सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, यह पहल देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगी। (Experts believe Digital India 2.0 will increase transparency in government services, reduce corruption, and improve citizens’ quality of life. Furthermore, this initiative will strengthen the country’s digital economy and create new employment opportunities.)

🔷 Q - 10: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए कौन-कौन से नए कदम उठाए और उनसे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? (What new steps did the Government of India take on June 1, 2025, to reform health services and what benefits will the general public receive?)
उत्तर: भारत सरकार ने 1 जून 2025 को स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सशक्तिकरण योजना 2025’ (National Health Empowerment Scheme 2025) की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, किफायती, और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। (On June 1, 2025, the Government of India launched the ‘National Health Empowerment Scheme 2025’ to reform health services. The primary goal is to provide all citizens with quality, affordable, and timely healthcare.)

इस योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से कंसल्टेशन संभव हो सके। स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो। (Under this scheme, primary health centers will be equipped with modern tools and telemedicine services will be promoted to enable consultations with specialist doctors even in remote areas. Special emphasis will be placed on training healthcare workers to improve service quality.)

सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाकर अधिक लोगों को इसमें शामिल किया है, जिससे चिकित्सा खर्चों की आर्थिक बाधा कम होगी। साथ ही, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। (The government has expanded health insurance coverage to include more people, reducing financial barriers to medical expenses. The national immunization campaign will be strengthened to control infectious diseases.)

स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे मरीजों की जानकारी सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाएं घर-घर पहुंच सकें। (Use of digital technology in health services will be increased to keep patient information safe and accessible. Special health camps will be organized in rural areas to ensure healthcare reaches every home.)

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार लाएगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, और जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में समग्र सुधार होगा। इससे भारत के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत मिलेगी और देश की स्वास्थ्य सुरक्षा में मजबूती आएगी। (Experts believe this scheme will bring major improvements in the health sector, increase life expectancy, and improve the overall health standards of the population. It will strengthen India’s health infrastructure and enhance national health security.)

✅ निष्कर्ष | Conclusion

दोस्तों,
आज हमने 1 जून 2025 की 🔟 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं को विस्तार से समझा। ये प्रश्न और उत्तर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं, जागरूकता, और करियर की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे।

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❓ 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर | 5 Important FAQs

Q1: राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं (National Current Affairs) क्यों पढ़ना जरूरी है?
A1: राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको देश-दुनिया में हो रही ताज़ा खबरों और बदलावों से अवगत कराती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए समसामयिकी का ज्ञान अनिवार्य होता है। (Reading national current affairs is important because it keeps you updated with the latest news and changes in the country and the world. Knowledge of current affairs is essential for success in competitive exams.)

Q2: यह पोस्ट किन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है?
A2: यह पोस्ट UPSC, SSC, Banking, Railways, State PCS, और अन्य सभी सरकारी एवं निजी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। (This post is useful for UPSC, SSC, Banking, Railways, State PCS, and other government & private competitive exams.)

Q3: क्या इस पोस्ट में हिंदी और English दोनों भाषाओं में जानकारी दी गई है?
A3: हाँ, इस पोस्ट में सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदी में हिंदी फ़ॉन्ट और English में दोनों भाषाओं में दिए गए हैं ताकि आपकी दोनों भाषाओं की समझ मजबूत हो। (Yes, this post provides answers in both Hindi (Hindi font) and English to strengthen your understanding of both languages.)

Q4: क्या Bright Career से रोज़ाना समसामयिकी अपडेट मिलेंगे?
A4: जी हाँ! Bright Career पर आपको रोज़ाना और नियमित रूप से ताज़ा समसामयिकी और करियर संबंधी जानकारी मिलेगी। (Yes! On Bright Career, you will get daily and regular updates on current affairs and career-related information.)

Q5: क्या मैं Bright Career से अन्य विषयों पर भी कंटेंट प्राप्त कर सकता हूँ?
A5: बिल्कुल! आप अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी विषय पर कंटेंट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। (Of course! You can contact us for content on any topic as per your requirement.)

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